प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोले कृषि है भारत की आर्थिक प्रगर्ति का इंजन ।
किसानों को सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार की नई पहल: संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख की गई
टोंक,2 मार्च । भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2025-26 में किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है टोंक जिला मुख्यालय के कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबीनार के माध्यम से जुड़कर संवाद किया। उन्होंने सरकार की कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। साथ ही कृषि को भारत की आर्थिक प्रगति को गति देने वाला महत्वपूर्ण इंजन बताया।
कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया गया है। इससे फसल भंडारण, विविधीकरण, सिंचाई में सुधार, किसानों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक लोन की सुविधा सुलभ हो सकेंगी।
कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबन्धक कल्याण जाखड़ ने कहा की केंद्रीय बजट 2025-26 घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए आज “कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद वेबिनार” (Post-Budget Webinar on Agriculture & Rural Prosperity) इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ-साथ आरबीआई, नाबार्ड, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां, कृषि विकास केंद्र और राज्य व टोंक जिले के किसान शामिल हुए।
एलडीएम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार अब तक 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी-KCC) खाते हैं। अल्पकालिक ऋण जरूरतों को पूरा करके केसीसी योजना ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केसीसी-संशोधित ब्याज अनुदान योजना (केसीसी-एमआईएसएस) किसानों को 4 प्रतिशत की प्रभावी रियायती ब्याज दर पर ऋण दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब समय के साथ ही एडवांस टेक्नोलोजी के साथ खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए | कार्यक्रम मे बोलते हुये डीडीएम नाबार्ड राजकुमार मीना ने कहा कि किफायती ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमानत-मुक्त KCC ऋण को 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। एक बड़े कदम के रूप में, केंद्रीय बजट 2025-26 ने संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इससे छोटे और सीमांत किसानों पर वित्तीय भार कम होने के साथ-साथ कृषि में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किसानों की बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में एजीएम एलबीएस जयपुर अनुज अवस्थी, निदेशक आर सेटी टोंक डॉ. आर डी यादव, एलजीएम हेमंत सैनी, टोंक जिले से संबन्धित बैंको के शाखा प्रमुख, 400 से ज्यादा जिले के किसानों ने भाग लिया |
